अब हरियाणा में बनेगी लॉजिस्टिक वेयरहाउस व रिटेल पॉलिसी

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गुरुग्राम/अतुल्यलोकतंत्र News: हरियाणा सरकार टैक्सटाइल पोलिसी, ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसैसिंग पोलिसी’ बनाने के बाद अब ‘लॉजिस्टिक,वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल पोलिसी’ बनाने जा रही है। अगले माह अगस्त 2018 तक राज्य सरकार इस पोलिसी को तैयार करने की मंशा रखती है।

हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को गुरुग्राम में स्टेकहोल्डरों के साथ अधिकारियों का एक कन्सलटेशन-सैशन हुआ। पूर्व की सरकारों में जहां स्टेकहोल्डरों से बिना सलाह-मशविरा किए पोलिसी बना दी जाती थी वहीं वर्तमान सरकार प्रत्येक पोलिसी बनाने से पहले संबंधित लोगों से रायशुमारी करती है।
गुरुग्राम में इस कन्सलटेशन-सैशन में सी.आई.आई, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद टर्मिनलस, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, रिलायंस रिटेल, ओम लॉजिस्टिक्स सहित लगभग 35 कंपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों ने हिस्सा लिया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि स्टेकहोल्डरों के साथ आज का सैशन करने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली समस्याओं एवं उनके निवारण के लिए सुझाव आमंत्रित करना था ताकि ‘लॉजिस्टिक,वेयरहाऊसिंग एवं रिेटेल पोलिसी’ बनाते वक्त सबकी सहूलियतों का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सैशन के दौरान रेगूलेटरी छूट देने , राजकोषीय प्रोत्साहन व आधारभूत संरचना में वृद्घि करने के संबंध में कई अच्छे सुझाव आए हैं।
गोयल ने बताया कि सैशन के दौरान सभी स्टेकहोल्डरों के सुझाव व विचारों से यह संकेत मिले हैं कि लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्रों में हरियाणा में विकास की बहुत बड़ी संभावना है। हमारे राज्य में बहुत से उपभोक्ताओं की उपभोग करने की उच्च प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय राजमार्गों और औद्योगिक गलियारों का एक मजबूत संपूर्ण नेटवर्क है। यही नहीं भारत में जी.एस.टी लागू होने के बाद आने वाले कुछ वर्षों में हरियाणा प्रदेश उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा

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