केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 KM सड़क निर्माण को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगें, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी।
वैष्णव ने कहा- गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है।
वैष्णव बोले- एनीमिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दूर करना उद्देश्य
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, ICDS, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक (micronutrients) तत्वों की कमी को दूर करना है।
3 अक्टूबर: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान
3 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान किया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है।
उन्होंने बताया था कि इस ऐलान से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों का फायदा मिलेगा। सरकार ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक 28 अगस्त को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई थी। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी।10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होंगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं।
तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद PM ने अगले ही दिन यानी 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है।
PM मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी थी।
