केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता में मृत्युदंड के प्रावधान को बरकरार रखेगी। इसे हटाने की मांग के बीच संसदीय समिति ने यह सिफारिश की थी कि मृत्युदंड के प्रावधान पर सरकार फैसला करे। संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून- भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पास होने की उम्मीद है।
मानसून सत्र में पेश इन कानूनों पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने समीक्षा के बाद मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को हटाने के मुद्दे पर विचार किया। इसमें तर्क यह आया कि दोषपूर्ण न्यायिक प्रणाली से किसी निर्दोष को मृत्युदंड मिल सकता है। कई देशों में मृत्युदंड की सजा खत्म करने के उदाहरण भी दिए गए।
