वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा।
सूत्रों ने कहा कि जस्टिस (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा।
सिफारिश के तहत अगले पांच सालों में तीन चरणों में विधान सभाओं को एक साथ लाने की योजना है। ताकि पहला एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सके। तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं।
सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश
संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे।
यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश करेगा।
यदि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा।
सूत्रों ने बताया, कि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला फेल होने के बाद नए नए चुनावों की आवश्यकता है और सरकार के पास अभी भी तीन साल हैं, तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव बचे हुए कार्यकाल (तीन साल) के लिए होने चाहिए।
