देश के 9 राज्यों में 12औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार, 28 अगस्त को इसकी मंजूरी दी।
12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगा। ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा सकते हैं।
9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम ने अगले ही दिन 10 जून को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक की थी। इसमें गरीबों के लिए तीन करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है।
पीएम मोदी ने सम्मान निधि की फाइल पर भी साइन किए थे। केंद्र की किसान कल्याण योजना के तहत देश के 9.3 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसे ही किसान सम्मान निधि कहा जाता है। मोदी ने सोमवार को इसकी 17वीं किश्त को मंजूरी दी थी।
3 लाख 60 हजार करोड़ में बनेंगे 3 करोड़ नए घर
9 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से तीन करोड़ घर बनाए जाने हैं। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 योजना के अनुसार EWS/LIG/मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है, वे PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र हैं। EWS 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार हैं। LIG वे परिवार हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक है। MIG परिवार 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय वाले परिवार हैं।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी ढाई महीने हुए हैं। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का 3C ट्रैप एक बड़ा फैक्टर है। राहुल का 3C ट्रैप क्या है, क्या इस वजह से मोदी 3.0 सरकार बैकफुट पर है और इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं।
टीम मोदी तैयार है। नई कैबिनेट में हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार को खास तवज्जो मिली है। वजह है चुनाव। हरियाणा, महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव हैं, बिहार में अगले साल होंगे। बड़ी बात ये है कि चुनाव हारे 17 मंत्रियों में से 16 को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सिर्फ एल मुरुगन मंत्री बनाए गए हैं। नीलगिरि से चुनाव हारे मुरुगन मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं।
