राजकोट में रविवार को दुष्कर्म पीड़ित 13 वर्षीय मासूम ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। खेलने-कूदने की उम्र में मां बनी इस बच्ची के साथ उसके ही चचेरे भाई और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया था।
बच्ची को 33 हफ्ते का गर्भ था। 12 मई को गुजरात हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत दी थी।
मेडिकल कॉम्प्लीकेशन के चलते हुई डिलीवरी
गुजरात हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत दी थी, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लीकेशन की वजह से डिलीवरी करानी पड़ी। बच्ची के पेट में पल रहे भ्रूण का वजन दो किलो था। इसके अलावा नाबालिग को एनीमिया था। ऐसे में लड़की को जान का खतरा था। ऐसे में डॉक्टर्स ने अबॉर्शन की जगह सिजेरियन (ऑपरेशन से डिलीवरी) को बेहतर समझा।
यह देश का पहला मामला है, जब कोर्ट ने 33 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की अनुमति दी थी। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 32 हफ्ते के गर्भपात की अनुमति दी थी।
बच्ची की मां ने की थी दूसरी शादी
महाराष्ट्र की एक महिला का 2022 में तलाक हो गया था। महिला के दो बच्चे भी थे। इसके बाद उसने राजकोट में रहने वाले एक युवक से दूसरी शादी कर ली थी। इसी दौरान महिला अपनी 13 साल की बेटी के साथ 27 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र में अपनी बहन के घर गई थी। यहां बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की तो सरकारी अस्पताल में जांच कराई। इसमें पता चला कि बच्ची 20 से 22 हफ्ते की प्रेग्नेंट है।
इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और महिला पुलिस की काउंसलर ने बच्ची से पूरी सच्चाई जानी। बच्ची ने उन्हें बताया कि राजकोट में उसके चचेरे भाई साहिल (बदला हुआ नाम) और उसके दोस्त ने कई बार उससे दुष्कर्म किया था। बच्ची की मां ने चालीसगांव थाने (जलगांव जिला) में आरोपी साहिल और उसके दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
महाराष्ट्र से राजकोट ट्रांसफर हुआ केस
दुष्कर्म का मामला महाराष्ट्र में दर्ज हुआ था, जिसे बाद में राजकोट स्थानांतरित कर दिया गया। राजकोट पुलिस ने 29 अप्रैल को मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि दुष्कर्म के दोनों आरोपी भी नाबालिग हैं। कोर्ट के आदेश पर दोनों नाबालिग सुधार गृह में हैं।
निचली अदालत ने अबॉर्शन की याचिका खारिज कर दी थी
रेप का मामला दर्ज होने के बाद बच्ची और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता उसे पेट में पल रहे भ्रूण को लेकर थी। बीती 2 मई को नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके अगले दिन यानी कि 3 मई को बच्ची के परिवार ने राजकोट की निचली अदालत में गर्भपात के लिए याचिका दायर की। जब निचली अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि नाबालिग को अब 31 हफ्ते और 6 दिन गर्भ था। कोर्ट ने 6 मई को गर्भपात की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी।
पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा
इसके अगले दिन पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राजकोट के पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल को तुरंत नाबालिग की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। दो दिनों बाद अस्पताल ने कोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि बच्ची के पेट में भ्रूण 1.99 किलोग्राम का है।
बच्ची एनीमिया से भी पीड़ित है इसलिए गर्भपात के दौरान आईसीयू और विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत होगी। आखिरकार हाईकोर्ट ने अबॉर्शन की अनुमति दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि आईसीयू, ब्लड और विशेषज्ञों की टीम की व्यवस्था कर एक हफ्ते के अंदर अबॉर्शन करवा दिया जाए। बच्ची का अबॉर्शन राजकोट सिविल अस्पताल में होगा।
