असम में अगले महीने के पहले हफ्ते यानी 4-8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में वोटिंग हो सकती है। सभी 126 सीटों के लिए एक या अधिकतम दो फेज में वोटिंग होने की संभावना है।
मंगलवार को भाजपा, कांग्रेस सहित राज्य की छोटी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के साथ बैठक में इसकी मांग रखी है। पार्टियों ने चुनाव की तारीख बिहू त्योहार के आसपास रखने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सके।
असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है। राज्य में 10 साल से CM हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। पार्टी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है।
भाजपा ने इस बार 126 में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पीएम मोदी 6 महीने में 4 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम तीन दिवसीय असम दौरे पर है। उनके साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी गए हैं। आज राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक में तीनों चुनाव आयुक्त के साथ असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल भी शामिल रहे।
राष्ट्रीय दलों में आम आदमी पार्टी, भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस ने आयोग से मुलाकात की। वहीं, राज्य स्तरीय दलों में एआईयूडीएफ, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने आयोग से अलग-अलग बैठक की।
मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त 18 फरवरी को दौरे के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करेंगे।
चुनाव आयोग ने 10 फरवरी को असम में हुए स्पेशल रिवीजन (SR) 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी की। EC के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं।
स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर (H2H) वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं।
इससे पहले 27 दिसंबर 2025 को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी किया गया था। इसमें 10,56,291 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। इनमें 93,021 हजार से ज्यादा D-वोटर यानी डाउटफुल वोटर शामिल नहीं किए गए थे। वोटर लिस्ट में से मौत, नई जगह शिफ्ट होने या डुप्लीकेट एंट्री होने की वजह से 10.56 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे।
D-वोटर वे लोग होते हैं, जिनकी नागरिकता पर सरकार को शक होता है। ऐसे लोगों को वोट देने की परमिशन नहीं होती। इन्हें फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत खास ट्रिब्यूनल तय किया जाता है और इन्हें वोटर कार्ड भी नहीं दिया जाता। इन डी-वोटर्स की जानकारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अलग से जोड़ी गई है।
