कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने चंदा वसूलने के लिए ED-CBI जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए।
राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री ED, CBI और इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल वसूली भाई की तरह कर रहे हैं। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉण्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है।
शुक्रवार (23 फरवरी) को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 2018-19 और 2022-23 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि तीन में से दो एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन हैं, पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है।
2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ED के मामलों में चार गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं।पिछले दिनों भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी, जिससे पता चला था कि BJP की कुल इनकम 2022-23 में ₹2,361 करोड़ हो गई है। जो 2021-22 में ₹1,917 करोड़ थी।
