पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय ने दोबारा राज्य सरकार को लेटर भेजा है। 9 महीनों में ये दूसरी बार है जब गृह विभाग ने पंजाब सरकार को खत भेज जिम्मेदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में ढील पर नाराजगी जताई है।
गृह विभाग ने सुरक्षा चूक मामले में सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कहा है।
इससे पहले, मार्च 2023 में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक कार्रवाई रिपोर्ट, नोटिस और एक आरोप पत्र जारी किया। जिसके बाद आठ और महीनों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्रालय ने एक राज्य सरकार को पत्र जारी किया है।
गौरतलब है कि 2022 ये मामला पंजाब के फिरोजपुर जिले में सामने आया था। जब पीएम हुसैनीवाला में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे तो किसानों ने रास्ते में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जिस कारण उनका काफिला बीच रास्ते में रोकना पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कई सीनियर अधिकारी ठहराए थे दोषी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एडीजीपी, आईजी और एसएसपी के अलावा तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी सहित कई अधिकारियों को दोषी ठहराया था। लेकिन सुरक्षा चूक के लिए राज्य सरकार ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इनमें से अधिकतर अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर के हैं।
