चुनाव साल में नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की है। इसे बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। ये व्यवस्था TRE-4 से ही लागू की जाएगी।
नीतीश कुमार ने सोमवार को X पर लिखा- ‘नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं।’
‘शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है।’
‘यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा। TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है।’
डोमिसाइल लागू होने पर क्या होगा
किसी भी भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि इस भर्ती में उस प्रदेश के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी संबधित राज्य का वोटर होगा, वो ही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा माता-पिता के निवासी होने, पति के निवासी होने, घर होने आदि कई शर्तों से डोमिसाइल की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं।
सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा
इसके पहले बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा।
- आशा और ममता मानदेय बढ़ाया
चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा था- आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी।’
सरकार के इस फैसले से बिहार में 1 लाख आशा कार्यकर्ताओं, 5 हजार आशा फैसिलिटेटर और 5 हजार से अधिक ममता कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, बिहार में करीब 1 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। ऐसे में अगर एक आशा कार्यकर्ता के परिवार में 5 सदस्य होंगे, तो सरकार ने करीब 5 लाख परिवारों को सिर्फ टारगेट किया है।
- बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी
बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को X पर इसका ऐलान किया।
CM ने X पर बताया- ‘हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से,यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।
