बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहां के हालात पर भारत सरकार की नजर है।
जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं। वहां हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। यह चिंता की बात है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। उन्होंने यह भी बताया कि इस्तीफे के बाद शेख हसीना ने भारत आने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद भारत सरकार ने उनके आने की व्यवस्था की।
विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत सरकार बंग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। इस वक्त वहां करीब 19 हजार भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से 9000 छात्र हैं। वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो भी सरकार बने उनसे मांग है कि भारत के हाई कमीशन की सुरक्षा की जाए।
बांग्लादेश मामले में राज्यसभा में जयशंकर के दो बड़े बयान …
ढाका के इंडियन हाई कमिश्नर और चिटगांव के एसोसिएट हाई कमिश्नर हमें लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। हम बांग्लादेश में अल्पंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बीते 24 घंटे के दौरान वहां काफी कुछ बदल गया है। यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। हम सदन से इस मसले पर सहयोग चाहते हैं।
बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। जनवरी से ही वहां टेंशन है। बांग्लादेश में हिंसा जून जुलाई में हु़ई। हम वहां की राजनीतिक पार्टियों के संपर्क में थे। सबसे ज्यादा वहां अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता के विषय है। शेख हसीना फिलहाल के लिए भारत में हैं। हम भारतीय कम्युनिटी के टच में है। कई स्टूडेंट लौटे हैं। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा मुहैया करवाएंगे।
केंद्र सरकार ने मंगलवार (6 अगस्त) को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एय जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें लगा रहे थे। इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए।
संसद का सत्र शुरू होने से पहले I.N.D.I.A ब्लॉक के सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। वह जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को GST के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वित्त मंत्री से यह मांग कर चुके हैं।
गृह राज्य मंत्री बोले- अमरनाथ यात्रा की सीसीटीवी से निगरानी
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2021 से जून 2024 के बीच पिछले तीन सालों में 181 CRPF कर्मियों ने आत्महत्या की। CRPF कर्मियों ने आत्महत्याओं की रोकथाम और कर्मियों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2019 से 29 जुलाई 2024 के बीच तीर्थयात्रियों पर 2 आतंकवादी हमले हुए। इनमें 14 तीर्थयात्री हताहत हुए। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री अमरनाथ यात्रा मार्गों, शिविरों, लंगर बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी रखी गई है। यात्रा रूट की सुरक्षा सेना को दी जाती है।
उन्होंने बताया- 2010 के मुकाबले जून 2024 तक नक्सली हिंसा में काफी कमी आई है। 2010 में 1005 सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत हुई थी, जो 86% कम होकर 2023 में 138 हुई।
मांडविया बोले- जल लागू होगी रोजगार प्रोत्साहन योजना
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार प्रोत्साहन योजना को मिशन मोड में लागू करने का निर्देश दिया। इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है, जिसमें रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रोजगार प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य 2 साल में देश में 2 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। इससे रोजगार के अवसर और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
