प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक-भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है।
वैष्णव ने बताया कि पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 110.875 किमी लंबी और 6-लेन वाली कटक-भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण पर करीब 8307.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में 12 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दो हजार लोगों को नौकरी मिलेगी।
वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.165 किलोमीटर लंबाई वाली लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को मंजूरी दी है। इसके तहत 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और जिसके लिए 5,801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लखनऊ में मेट्रो की बहुत जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 8,146 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 700 मेगावाट की टाटो II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसे पूरा होने में करीब 72 महीने लगेंगे।
8 अगस्त- उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती रहेगी, 5 फैसले
पीएम मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। वैष्णव ने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड्स/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास (सबके लिए विकास) के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है।
रेल मंत्री में बताया कि मीटिंग में तय हुआ है कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ की मदद दी जाएगी।
