पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान में समान नागरिक संहिता की इच्छा व्यक्त की गई है। संविधान के 75 साल बाद अब समय है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम देश की सभी जातियों, समुदायों और वर्गों को विश्वास में लेकर ही उठाया जाना चाहिए।
पूर्व CJI शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नई किताब ‘आवर लिविंग कान्सटीट्यूशन’ के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा,
संविधान पर कथित खतरे और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर विपक्ष की चिंता पर उन्होंने कहा कि संविधान हमेशा के लिए है। पिछले 75 वर्षों में शासन, महामारी और आंतरिक-बाहरी चुनौतियों के कई दौर आए, लेकिन संविधान ने देश को स्थिरता देने का काम किया।
11 जुलाई को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, ‘लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है।’ हालांकि, प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग (ECI) को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता उन्होंने जताई है।
पूर्व CJI ने कहा था कि इससे ECI को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें ECI इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक देश-एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति को अपनी लिखित राय सौंपी थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव संविधान संशोधन बिल पेश किया था।मोदी बोले- मैं UCC को सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा में कहा- जब-जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं।
23वां विधि आयोग UCC का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा
जस्टिस (रिटायर्ड) रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने UCC का ड्राफ्ट तैयार करके सार्वजनिक राय के लिए जारी किया था। आयोग को इस पर करीब एक करोड़ लोगों की राय मिली थी।
22वां विधि आयोग करीब 30 संगठनों से बातचीत कर चुका था। लेकिन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से UCC का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने का काम ठंडे बस्ते में चला गया।
हालांकि, अब UCC पर आगे बढ़ने के लिए विधि आयोग को फिर सक्रिय किया जा रहा है। 23वें विधि आयोग की अधिसूचना 2 सितंबर, 2024 को जारी हुई थी। अब करीब 7 महीने बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर फैसला हो चुका है।
मई, 2023 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके साथ जाने-माने वकील हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस सप्ताह जारी हो जाएगी।
