असम-मिजोरम के बीच तनाव बरकरार, लोग कर रहे पलायन, ट्रकों की आवाजाही ठप होने से मिजोरम में संकट गहराया

Last updated: 29 July, 2021

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Assam Mizoram Border Dispute : असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार की ओर से दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने की कवायद के बावजूद अभी तक हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। खूनी हिंसा में छह पुलिसकर्मियों (6 Assam Police Personnel Killed) के मारे जाने के बाद असम के लोगों में जबर्दस्त गुस्सा है। असम की बराक घाटी के तीन जिलों में बुधवार को बंदी रही। प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों का आवागमन (Truck Transportation Stops) भी पूरी तरह ठप कर दिया। असम की ओर से हाईवे बंद (Assam Closed Highway) कर दिए जाने के कारण मिजोरम में जरूरी चीजों की सप्लाई (Mizoram Supply Shut) का काम बाधित हो गया है। सीमा पर जरूरी सामानों से लगे लदे ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई है मगर ये ट्रक मिजोरम नहीं पहुंच पा रहे हैं।

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित करने के लिए गंभीर पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अफसरों ने बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की पर सहमति जताई। बैठक में फैसला लिया गया कि सीमा पर विवादित इलाके से दोनों राज्यों की पुलिस को हटाकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसका मकसद आगे किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना है।

आवागमन ठप होने से हजारों वाहन फंसे

असम और मिजोरम के बीच सोमवार को भी हिंसा के बाद असम के लैलापुर कस्बे में हाईवे पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 306 बंद हो जाने के कारण यहां हजारों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। जरूरी सामानों से लदे ट्रकों की आवाजाही भी पूरी तरह ठप पड़ गई है जिसके कारण मिजोरम में आने वाले दिनों में बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आने वाले ट्रकों के चालक जाम के कारण काफी परेशानी में फंस गए हैं। खूनी हिंसा के खिलाफ असम के लोगों में जबर्दस्त गुस्सा दिख रहा है और इसका असर भी वाहनों की आवाजाही पर पड़ा है।

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ByDeepak Sharma

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इस न्यूज़ पोर्टल अतुल्यलोकतंत्र न्यूज़ .कॉम का आरम्भ 2015 में हुआ था। इसके मुख्य संपादक पत्रकार दीपक शर्मा हैं ,उन्होंने अपने समाचार पत्र अतुल्यलोकतंत्र को भी 2016 फ़रवरी में आरम्भ किया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस नाम को मान्यता जनवरी 2016 में ही मिल गई थी ।