मनोहरलाल ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट

मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 55 हज़ार 645 करोड का बजट है। यह पिछले बजट के 137738 करोड़ रुपये के मुकाबले 13 फीसद ज्यादा है। लंबी परिपक्वता अवधि के लिए सरकारी निधि का इस्तेमाल होगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। वर्तमान मूल्यों पर 2019-20 में 2 लाख 46 हजार रुपये हो गई है। कोरोना के चलते प्रदेश में राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। मौजूदा बजट सत्र में जहां राजकोषीय घाटा 2.90 फीसद पहुंच गया, वहीं आगामी सत्र के लिए यह 3.87 फीसद तक पहुंचने का अनुमान है।

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर विशेष जोर, 200 बेड के बनेंगे जिला अस्‍पताल

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि तीन वर्षीय योजनाओं के लिए भी प्रविधान होंगे। चिकित्सा अवसरंचना का विकास, जिला अस्पतालों का 200 बिस्तरों तक उन्नयन करना हमारी प्राथमिकता है।

विजन 2030 को साकार करना प्रतिबद्धता

उन्‍होंने कहा कि विजन 2030 को साकार करने में पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेंगे। परिवार पहचान पत्र बनाने की पहल ने तेजी से प्रगति की है। यह पहल नागरिकों को ईज आफ लीविंग की सुविधा बढ़ाएगी। अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाएं और सेवाएं बढ़ाना चाहते हैं। राज्य के सबसे कम विकसित खंडों में परिवर्तनकारी योजनाएं लागू करेंगे। सरकार शासन कम और सुशासन अधिकतम की नीति पर चलेगी। गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना रहे हैं।

गांवों में 24 घंटे बिजली के काम का विस्‍तार होगा

मनोहरलाल ने कहा कि यह बजट राज्‍य के सांसदों, विधायकाें व विभिन्‍न लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य के विधायकों व सांसदों से बजट बनाने में हमने सुझाव लिए हैं। अन्य हितधारकों से भी सुझाव हासिल किए। मुझे विधायकों व सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं। इनमें बजट संबंधी 54 प्रस्ताव थे। बाकी इलाकों की मांगों के संबंध थे। इस बजट से विकास को आगे बढ़ाना मुख्‍य उद्देश्‍य है। मुख्‍यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि बजट देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है, जिन्होंने कोविड से बचाव की वैक्सीन तैयार की है। हरियाणा राहत कोष में उदार दान के लिए मैं हर वर्ग के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं । उन्‍होंने कहा कि पूंजी निवेश के माध्यम से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सुदढ़ बनाना है। हमने 5080 गांवों में 24 घंटे बिजली दी है, 2021 में बाकी गांवों में भी इसका विस्तार होगा।

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि हिसार, सोनीपत और पंचकूला में एवियमन इन्फ्लूएंजा तथा अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक्स के लिए तीन बायो सेफ्लटी लेवल-दो प्रयोगशालाएं खुलेंगी। 1020 राजकीय पशु चिकित्सालयों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन मुहैया कराई जाएंगी।  गाय व भैंसों की तर्ज पर बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाभान सेवाओं का विस्तार होगा। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। गायों के महत्व के तहत गऊ संवर्धन योजना शुरू होगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन होगा। करनाल और चरखी दादरी में दो बड़े फिश फीड मिल प्लांट लगेंगे। झींगा मछली कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने को भिवानी के गरवा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा।

एक लाख रकबे में होगी जीरो बजट खेती

उन्‍होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख एकड़ रकबे में जीरो बजट खेती होगी। यह जैविक व प्राकृतिक खेती होगी। गौशालाओं के सहयोग से मुहिम चलेगी। तीन साल के लिए  मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पंचकूला के टिक्कताल में 40 हजार मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिम यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 1.6 लाख मत्स्य बीज का स्टाक किया जाएगा।

दुग्‍ध संयंत्र स्‍थापित होंगे, सूक्ष्‍म  सिंचार्द परियोजनाएं विकसित होंगी

दक्षिण हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो एनसीआर को कवर करेगा इसकी पैकिंग क्षमता तीन लाख लीटर हर रोज होगी। इसे पांच लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकेगा। भिवानी के शेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र की स्थापना होगी। महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं विकसित होंगी।

सरस्‍वती नदी पुनरोद्धार योजना

उन्‍होंने कहा कि सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिए मानसून के दौरान 1680 हेक्टेयर मीटर की शुद्ध गतिशील भंडारण क्षमता के साथ आदीबद्री बांध, सोम सरस्वती बैराज और सोम सरस्वती जलाशय के निर्माण की परियोजना तैयार की जा रही है। पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम में एक बांध बनाने का प्रस्ताव है।

मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा।यह नहर बादली के निकट गुरुग्राम जलापूर्ति से पाइप्ड चैनल के रूप में निकाली जाएगी और केएमपी एक्सप्रेस वे के साथ-साथ गुरुग्राम चैनल तक जाएगी। एसवाईएल के लिए इस बार भी 100 करोड रुपये का प्रविधान किया गया है। निर्माण शुरू होने की उम्मीद में हर वर्ष वित्तीय प्रस्ताव किया जाता है।

डार्क जोन कम करने को लगेंगे एक हजार रिचार्ज बाेरवैल

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि डार्क डोन को कम करने के लिए हरियाणा में एक हजार रिचार्ज बोरवैल बनेंगे।  2024 तक सभी घरों में नल से पानी की योजना है। हरियाणा में इस साल 81 लाख टन गेहूं और सात लाख टन सरसों की खरीद होगी। इसके साथ ही 70 लाख टन धान और सात लाख टन बाजरे की खरीद का लक्ष्य। मक्का, सूरजमुखी, मूंग, चना और मूंगफली की सरकारी खरीद भी जारी रहेगी1

वर्षा जल निकासी व सीवेज पानी ट्रीटमेंट

उन्‍होंने कहा कि भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पुंडरी, होडल और रेवाड़ी शहरों में वर्षा जल की निकासी के लिए कार्य पूरा हो चुका है तथा गन्नौर, अंबाला शहर, अम्बाला सदर, रोहतक और हिसार में 2021-22 में कार्य पूरा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, 2021 -22 में पलवल, हिसार, बरवाला, फतेहाबाद, टोहाना और होडल में नए कार्य शुरू किए जाएंगे। सरकार द्वारा 80 कस्बों के 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। कैथल, पुंडरी और असंध में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है तथा भूना, नांगल चौधरी, इस्माईलाबाद और सढ़ौरा में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना का कार्य मार्च, 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इंद्री, पलवल, यमुनानगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना तथा ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक और तोशाम में इनके उन्नयन का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 2021-22 में पूरा हो जाएगा। राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की परियोजनाएं 2021-22 में शुरू की जाएंगी। राजौंद व सिसाय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन की योजना है।

शिक्षा

एनईपी के तहत, हरियाणा सरकार की योजना सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित शिक्षण मॉडल के माध्यम से क्लासरूम अवसंरचना को उन्नत करने की है। सभी सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि का प्रावधान शामिल होगा।

समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने हेतु 192 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी । इन समूहों से नामांकन में सुधार हेतु लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) बनाकर वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन एसईजेड में छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड ( जीआईएफ) बनाया जाएगा। हम आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत करेंगे।

सुपर 100 कार्यक्रम भारत के अति प्रतिष्ठित संस्थान के लिए सरकारी स्कूलों से प्रतिभा तराशने में सफल रहा है। इसलिए, इस कार्यक्रम का विस्तार दो और केंद्रों-हिसार और करनाल तक किया जाएगा इस

विश्वविद्यालयों को इस पथ-प्रदर्शक पहल का नेतृत्व करना चाहिए और इस वर्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव और इस उद्यम के लिए 20 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव

वर्ष 2020-21 के बजट पर आंकड़ों में एक नजर

• कुल बजट                    142343.78 करोड़
• कुल घाटा                     15373.95 करोड़
• कुल कर्ज                      198700 करोड़
• कुल खर्च                      119751.97 करोड़

2020-21 के बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला

विभाग का नाम  –                  बजट राशि

• कृषि –                               6481.48 करोड़
• सहकारिता –                      1343.94 करोड़
• शिक्षा   –                            19439.18 करोड़
• तकनीकी शिक्षा  –                705.04 करोड़
• कौशल विकास –                   847.97 करोड़
• रोजगार  –                            416.02 करोड़
• खेल एवं युवा मामले –             394.09 करोड़
• स्वास्थ्य –                             6533.75 करोड़
• राजस्व एवं आपदा प्रबंधन –      1522.35 करोड़
• लोक निर्माण  –                       3541.32 करोड़
• जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी –       3591.27 करोड
• सिंचाई एवं जल संसाधन –        4960.48 करोड
• बिजली –                                 7302.86 करोड़
• परिवहन –                                2307.44 करोड़
• विकास एवं पंचायत –                  6294.79 करोड
• शहरी स्थानीय निकाय विभाग –    4916.51 करोड़
• नगर तथा ग्राम आयोजना –          1561.80 करोड़
• सामाजिक न्याय अधिकारिता –      8770.18 करोड़
• अनुसूचित जाति पिछड़ा कल्याण –  519.34 करोड़