बिहार में मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, SC के 42.93% और ST 42.7% गरीब परिवार हैं। सबसे ज्यादा गरीब यादव और भूमिहार हैं और सबसे संपन्न कायस्थ हैं।
सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के सदन में केंद्र से आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। नीतीश सरकार ने OBC और EBC वर्ग के लिए यह सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सीएम ने अपनी बात रखी।
सीएम ने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। जमीन खरीदने के लिए 1 लाख दिया जाएगा। इस पर 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा करेंगे। अगर विशेष राज्य क दर्जा मिल जाए तो 2 साल मे ही पूरा करेंगे।
