फरीदाबाद, 25 जुलाई। बडख़ल विधानसभा क्षेत्र की विधायिका श्रीमती सीमा त्रिखा ने सोमवार को मुख्यमंत्री उद्घोषणा संख्या 20949 के अंतर्गत एशियन अस्पताल के सामने सैक्टर-21 सी की मुख्य सडक़ का उद्घाटन स्थानीय निवासियो से कराया। इस अवसर पर विधायिका श्रीमती सीमा त्रिखा ने लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यकरण के लिए कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश में एक समान रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग-अलग क्षेत्र में सुधारीकरण के लिए बुनियादी रूप से कार्य किए जा रहे हैं। बडख़ल विधानसभा क्षेत्र में बडख़ल झील का कार्य तेजी से प्रगति पर है और जल्द ही बडख़ल झील भरने का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बडख़ल झील को भरने से फरीदाबाद को एक नया स्वरूप मिलेगा। जो ऐतिहासिक बडख़ल झील कभी पूरे भारतवर्ष के लोगों का आकर्षण का केन्द्र हुआ करती थी, वह अब फिर एक बार पानी से सरोबार होगी। उन्होने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे काम करने का जो आशीर्वाद दिया, उसमें कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होने कहा कि बडख़ल विधानसभा में अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा, क्षेत्र को सुंदर एवं सुसज्जित बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। क्षेत्र में जहां भी जरूरत होगी, वहां कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही क्षेत्र की जो अन्य सडक़ें टूटी हुई हैं उन सडक़ों पर भी निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जहां कहीं भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव हैं, वो संपर्क करें, जल्द से जल्द वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर मुख्य रुप से सतेन्द्र पाण्डे, सुशील सेतिया, शालिनी मंगला, पकंज सिहाल, राकेश भाटिया, रूद्र देव शर्मा, महेन्द्र शर्मा, ललित भाटिया, रेनू बलबीर भाटिया, सरिता गुप्ता, मधुर दत्ता, राधा भाटिया, प्रेम दीवान, डी.सी. निर्वाण, कविता अग्रवाल, लिखी चपराना, दीपक बैसला, कपिल शर्मा, कमलेश श्योरान आदी मुख्य लोग उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यकरण के लिए कर रही है कार्य : सीमा त्रिखा
इस न्यूज़ पोर्टल अतुल्यलोकतंत्र न्यूज़ .कॉम का आरम्भ 2015 में हुआ था। इसके मुख्य संपादक पत्रकार दीपक शर्मा हैं ,उन्होंने अपने समाचार पत्र अतुल्यलोकतंत्र को भी 2016 फ़रवरी में आरम्भ किया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस नाम को मान्यता जनवरी 2016 में ही मिल गई थी ।
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