हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट है। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। केसरिया पगड़ी पहनकर आए CM सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।
महिलाओं का अब अपने नाम पर गाड़ी खरीदने पर टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। इसके अलावा, महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से 1.80 लाख रुपए आय वाली महिलाओं का इसका लाभ मिलेगा। अभी 1.40 लाख रुपए तक कमाने वाली 9 लाख 22 हजार महिलाओं को 2100 रुपए मिल रहे हैं। अब इस योजना से 6 लाख और महिलाओं को फायदा होगा।
पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती होगी। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।
सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी
हरियाणा रोडवेज धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए कटरा, सालासर, खाटूश्याम, हरिद्वार और अमृतसर जैसे तीर्थ स्थलों के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगा। स्टूडेंट्स के लिए यातायात को बेहतर बनाने के लिए 1 हजार नई बसें खरीदी जाएंगी। अभी 12 शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चल रही हैं, अब यह सेवा बाकी जिला मुख्यालयों में भी शुरू की जाएगी।
HSSC के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए 273 विशेष बसें हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 500 की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत गरीब परिवारों को शिरडी, माता वैष्णो देवी और अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल की फ्री यात्राएं करवाई जाएंगी। सड़क सुरक्षा और यातायात को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा।
गांवों और शहरों के लिए क्या….
गांवों में पंचायत की कुछ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, जिसमें खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा। जिन पंचायतों में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां गलियों को पक्का करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण” योजना के तहत, सरकार हर गाँव के परिवार को साल में कम से कम 125 दिन का काम देगी, जिसके लिए ₹810 करोड़ का बजट रखा गया है।
शहरों की बात करें तो यहां पानी और सीवर के बिलों पर जो ₹140 करोड़ का ज्यादा चार्ज लगा है, उसे सरकार माफ कर देगी। अगर किसी ने 31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो उसे ब्याज नहीं देना होगा। फरीदाबाद क्षेत्र को ग्लोबल शोकेस के रूप में विकसित किया जाएगा। पिंजौर में हेलीकॉप्टर उतरने के लिए एक नया हेलीपोर्ट बनेगा। करनाल में 800 एकड़ जमीन पर एक नया ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है, जो 2026-27 तक पूरा हो जाएगा।
हिसार में हवाई जहाजों से सामान भेजने और लाने का कार्गो टर्मिनल भी बनेगा। पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा।
