‘दिशा’ बैठक में कृष्ण पाल का अधिकारियों को हाई-वोल्टेज करंट

फरीदाबाद। जिला लघु सचिवालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक किसी ‘अदालत’ से कम नहीं रही। अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने जिले के 59 विकास एजेंडों की फाइलें खोलते हुए अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के टैक्स के पैसे और उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जब पूर्व एवं पश्चिम फरीदाबाद को जोड़ने वाले प्रस्तावित एलिवेटेड यू-टर्न का मुद्दा उठा, तो मंत्री ने सेवा की नई मिसाल पेश की। उन्होंने घोषणा की कि प्रोजेक्ट के रास्ते में उनकी निजी भूमि आती है, जिसे वे जनहित में निशुल्क (मुफ्त) उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तुरंत पैमाइश करें और जमीन की कमी का बहाना बनाकर प्रोजेक्ट को लटकाना बंद करें।

जेसीबी चौक, वाईएमसीए और सीकरी जैसे क्षेत्रों में जलभराव पर मंत्री ने एफएमडीए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जल निकासी के लिए पंपों की संख्या बढ़ाई जाए और सीवर लाइन की सफाई समयबद्ध तरीके से हो। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने सड़कों की वीडियोग्राफी और सैंपल जांच अनिवार्य करने के आदेश दिए।

ग्रेटर फरीदाबाद और मास्टर रोड पर फैले अवैध अतिक्रमण पर मंत्री गुर्जर ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने एचएसवीपी अधिकारियों से कहा कि कब्जे हटने के बाद वहां नियमित निगरानी हो। यदि किसी भी स्थान पर दोबारा कब्जा पाया गया, तो संबंधित क्षेत्र के जेई और एसडीओ के खिलाफ सीधी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बड़खल झील के पुनरुद्धार की समय-सीमा तय की गई। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य सिविल कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। इसके अलावा, सेक्टर-28 की स्मार्ट सिटी रोड को दिल्ली के ‘कर्तव्य पथ’ की तर्ज पर सौंदर्यीकृत करने और वहां तिरंगा लाइट्स लगाने का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम के सामुदायिक केंद्रों की बदहाली पर मंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए इनका संचालन और रखरखाव स्थानीय आरडब्ल्यूए को सौंपने का निर्णय लिया। बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने बिना देरी ‘शो-कॉज’ (कारण बताओ) नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
इस हाई-वोल्टेज बैठक में निगमायुक्त धीरेंद्र खड़गटा, डीसी आयुष सिन्हा, विधायक धनेश अदलखा और मेयर परवीन जोशी सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।