केंद्र सरकार ने आखिरकार टैक्स सबंधी एक महत्वपूर्ण नियम को वापस ले लिया है। इससे विदेशी कंपनियों के साथ टैक्स को लेकर जारी विवाद खत्म हो जायेंगे। इन्हीं विवादों के चलते कई विदेशी कंपनियों ने तो विदेशों में स्थित भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी। नए नियमों के तहत वोडाफोन और केयर्न एनर्जी आदि कंपनियों को पैसा लौटाया जा सकेगा, बशर्ते वे पिछले लगभग एक दशक से जारी विवाद खत्म कर दें।
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नियामक मंचों ने इन मामलों में भारत के खिलाफ फैसला दिया था। वोडाफोन ने तो कुछ दिन पहले सरकार से कहा था कि वह कंपनी को अपने हाथ में ले ले। एक्ट में संशोधन के 9 साल बाद मोदी सरकार ने नया नियम रद करने का फैसला ले कर ग्लोबल निवेशकों को ये सन्देश दिया है कि सरकार गड़बड़ियों को दूर करने और पीछे हटने को तैयार है।