जातीय जनगणना से इनकार: के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Modi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि प्रशासनिक नजरिए से पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना काफी कठिन और दुष्कर काम है। यह हलफनामा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की ओर से दायर किया गया है। इस हलफनामे से साफ हो गया है कि देश में जातीय जनगणना (Bharat Me Jatiya Janganana) नहीं होगी।
Socio Economic and Caste Census जातीय जनगणना से इनकार पर बिहार में तीखी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट किए जाने के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया बिहार (Bihar) में हुई है। हाल में बिहार के
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अगुवाई में 10 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की थी
- देश में जातीय जनगणना (Jatiya Janganana) कराने की मांग की थी।
प्रधानमंत्री ने बिहार के प्रतिनिधिमंडल को इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था। मगर अब केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार के इस रुख से बिहार में काफी नाराजगी दिख रही है।