गृह मंत्री विज बोले- जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, वहां की सरकारों से सुझाव ले रहे
उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू हो सकता है। हरियाणा सरकार UCC पर अध्ययन कर रही है। जिन-जिन प्रदेशों में लागू किया गया है या फिर जिन प्रदेशों में लागू करने की योजना है सरकार उनसे भी सुझाव ले रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हम UCC पर अध्ययन करा रहे हैं। अध्ययन करने के बाद सरकार इस पर फैसला करेगी।
गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से लागू है UCC
बता दें कि गोवा में पुर्तगाल सरकार के समय से ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया गया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी। अब गुजरात और मध्यप्रदेश में सरकार UCC लागू करने की पूरी तैयारी में है। इसके लिए कमेटी गठित की गई हैं। हालांकि, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी किया जा चुका है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए ‘एक देश एक नियम’ का आह्वान करता है। फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना।
UCC के फायदे
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। ऐसे में यदि UCC लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधी सभी मामलों में एक सामान नियम लागू होंगे।